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अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए प्रारूप मॉडल नियम ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की है जो न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत है। न्याय तक पहुँचने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत, लाइव अदालती कार्यवाही […]

ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए मसौदा विजन दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति “भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” के तहत परिकल्पित ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है। यह न्याय विभाग द्वारा संचालित मिशन मोड परियोजना है। ई-समिति पिछले पंद्रह […]