इतिहास

मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के निकटवर्ती दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से सिंगरौली के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में उभर रहा है, सिंगरोली जिलें में एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और अन्य पावर प्लाॅट के संयंत्र संस्थापित हैे।

1800 के दशक में, सिंगरौली के तीन अलग-अलग शासक थे जो क्षेत्र के तीन हिस्सों पर शासन कर रहे थे, बर्दी (खटाई) के चंदेल शासक राजासाहब मड़वास, बालंद राजपूत जिन्होंने ज्यादातर मझौली ब्लॉक में शासन किया और सिंगरौली के राजासाहब । स्वतंत्रता-पूर्व, इसका मुख्यालय सिंगरौलिया (सिंगरौली) में था, जिसे बाद में रीवा रियासत द्वारा वैढ़न में स्थानांतरित कर दिया गया था। सिंगरौली का उपयोग रीवा रियासत द्वारा खुली जेल के प्रयोजनों के लिए भी किया जाता था।

1937 में, मुंसिफ और तहसील अदालत के लिए एक अदालत भवन बनाया गया था, विंध्य प्रदेश के गठन के साथ, इसे सीधी डिवीजन में शामिल किया गया था, बाद में इसे सीधी जिले के साथ शहडोल सिविल जिले के अंतर्गत समाहित किया गया है । इसके बाद वर्ष 1975 में यह सीधी जिले के अंतर्गत आ गया । 15 अगस्त 2010 को अंततः इसे सिविल जिले के रूप में स्वतंत्र पहचान दी गई।

आवश्यक निर्माण कार्य के साथ 1937 के भवन में, जिला और सत्र न्यायालय भवन अभी भी संचालित है। कलक्ट्रेट भवन के बगल में, 6860.90 वर्ग मीटर भूमि पर 18 अदालतों के लिए बैठने की जगह और 108 भूमिगत पार्किंग स्थलों के साथ एक नई संरचना जिला और सत्र न्यायालय भवन निर्माणाधीन है।

वर्ष 1982 में देवसर में एक लिंक कोर्ट की स्थापना की गई थी और बाद में इसे स्थायी न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था।